|
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ - ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ |
|
|
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-aੇੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ੧੮ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇ. ਐਸ. ਸੇਠੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ "ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ" ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਪਟਸ਼ਿਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਜਨਮ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ" ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰਾਂ ਧਰਮ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੨੫ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਦਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਬੁਲਾaੇਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਹਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਸਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸੰਘੱਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆਂ ਸੀ ,ਆਖ਼ਰ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੦੯ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ੧੦੦ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਸਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਸੋਧ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ "ਜਨਮ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ
" ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ "ਤਲਾਕ" ਦੀ ਜੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਵਿਵਹਾਰ" ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੰਪਤੀ ਜੋੜਿਆ ਦੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦੰਪਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਟੁਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਕ ਐਕਟ-੧੯੦੯ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰਖਿਆ ਜਾਏ। ਚਮਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੨੫ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਡ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।
|
