|
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ |
|
|
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. 8 ਜੂਨ:-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਗਰ ਟੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਫੀਸਦ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਨਫੈਡ ਏਰੀਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ. ਸਮਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੋ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
|
